गत मंसिरमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनबाट आफ्नो पक्षका पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीमा निकट नेताहरूको वर्चस्व गराएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली ६ महिनामै भारी अल्पमतमा परेका छन् । पार्टी पुनर्गठनको मुद्दासहित बहुमत पदाधिकारी नेतृत्वमा ओलीको विकल्पको पक्षमा उभिएका छन् । महाधिवेशनपछि ओली पहिलोपटक पार्टी कमिटीभित्र स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका हुन् । बहुसंख्यक पदाधिकारी राजीनामाका पक्षमा उभिए पनि ओलीले अध्यक्ष पद नछाड्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा दुईजनाबाहेक सबै आफ्नो पक्षकाले जितेका भए पनि जेन–जी आन्दोलन र गत फागुनको निर्वाचन परिणामलगायत राजनीतिक घटनाक्रमपछि ओली पार्टीभित्र कमजोर बनेका हुन् । ४ जेठबाट सुरु भएर शनिबारसम्म जारी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा २१ फागुनको निर्वाचनको अकल्पनीय हारको जिम्मेवारी लिँदै ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठनको ढोका खोल्नुपर्ने पक्ष र विपक्षमा पदाधिकारीहरू ध्रुवीकरण हुँदा उनी अल्पमतमा परेका हुन् । जेठभित्र बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा थप नैतिक दबाब पर्न सक्छ ।

शुक्रबारको बैठकमा पाँचमध्ये चार उपाध्यक्षले पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा मत राखेको अर्को दिन शनिबार महासचिव शंकर पोखरेललगायत पदाधिकारीले पनि यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने भन्दै निष्कर्ष सुनाएपछि ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परेका हुन् । झन्डै तीन दशकदेखि साथ दिँदै आएका महासचिव पोखरेलले नै नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राखेपछि ओली थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणपछि एमालेमा ध्रुवीकरण थप पेचिलो बनेको छ ।

१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा अहिलेसम्म बोल्ने १४ मध्ये १० पदाधिकारी पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका छन् । महासचिव पोखरेलसहित उपमहासचिव योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, हिक्मत कार्की र यामलाल कँडेलले ओलीले मार्गप्रशस्त गरेर पुनर्गठनको ढोका खोल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित चार उपाध्यक्षले पनि त्यस्तै धारणा राखेका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।