सरकारले एकैपटक कम्तीमा करिब साढे १५ हजार निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको गृहकार्य अघि बढाएको छ । विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाश योजना (सिआरएस) र स्वैच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस)सम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल हुनेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई सिआरएसअन्तर्गत अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यही व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू भए करिब साढे १५ हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने प्रारम्भिक आकलन छ । २० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई भिआरएसको योजना दिने विधेयकको मस्यौदामा छ ।

अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेज गरेर कर्मचारीमाथि दबाब बनाएको सरकारले नयाँ योजना ल्याउने गृहकार्यमार्फत थप दबाब बनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । किताबखानाको तथ्यांकले देखाएअनुसार ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७,२०० कर्मचारी छन् । त्यस्तै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५,२०० कर्मचारी छन् भने दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने थप करिब ३,००० कर्मचारी छन् । यी सबै जोड्दा करिब १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बदलिँदो परिस्थितिमा पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षित काम नभएको भन्दै तिनलाई हटाएर नयाँ भर्ना गर्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले यसको प्रस्ताव अघि बढाएको हो । तर, आलोचकहरूले भने यसलाई अनुभवी जनशक्ति हटाउने जोखिमपूर्ण नीति हुन सक्ने बताएका छन् । पुराना कर्मचारी एकैपटक ठुलो संख्यामा हटाइँदा नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।