विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई वैधता दिन अस्वीकार गर्दै समानान्तर गतिविधि गरिरहेको कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चाबाट सक्रियता बढाएको छ । राजनीतिक रूपमा २९ साउनमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएर कानुनी लडाइँ पनि थालेको हो ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध इतर (देउवा) पक्षले बिहीबार पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो । अब कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको अन्तिम टुंगो सर्वोच्चबाटै लाग्ने भएको छ ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दर्ता गरिएको पुनरवलोकन निवेदनमाथि तीन न्यायाधीशको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ । पुनरवलोकन निवेदन तीनजना न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ । इजलासले पुनरवलोकनका लागि ‘निस्सा’ दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । निस्सा दिए मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुनेछ भने नदिए सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला नै अन्तिम हुनेछ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको र पोशि तोक्न बाँकी रहेको बताए । ‘निवेदन दर्ता भएको छ, तर पेसी तोकिएको छैन । यस्ता निवेदनमा तीन जना न्यायाधीशले पुनः सुनुवाइ गर्ने वा नगर्ने चेम्बरमै बसेर निर्णय दिनुहुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि त्यसविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले गत ४ वैशाखमा थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिँदै आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर्‍याएको थियो ।

त्यसयता देउवा पक्षले राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चाबाट सक्रियता बढाएको छ । देउवा पक्षले सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलामा तथ्य, प्रमाण र कानुनी व्याख्यामा त्रुटि भएको दाबी गर्दै पुनरवलोकनको माग गरेको छ । ‘फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि छन् । त्यसैले पुनरवलोकन आवश्यक छ र न्याय पाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ इतरपक्षका एक नेताले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।