काठमाडौं । विद्युतीय सवारी (इभी) बजारमा नाम परिवर्तन गरेर उही मोडेल र प्राविधिक संरचनाका गाडी भित्र्याउने प्रवृत्तिले नेपाली उपभोक्ता गम्भीर जोखिममा परेका छन्। चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित केवाइसी ब्रान्डकै इभी भ्यानलाई नाम फेरेर ‘नियोसिया’ तथा ‘नियोसिया स्टार भी इभी’ नाममा आयात तथा बिक्री गरिएको प्रकरणले इभी बजारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले केवाइसी ब्रान्डसँग मिल्ने इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात, आपूर्ति तथा बिक्री वितरण रोक्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि नियोसियाको बद्मासी सतहमा आएको हो। नेपालमा केवाईसीको आधिकारिक आयातकर्ता र विक्रेता सीजी मोटर्स मात्र रहेको छ।

अदालतले केवाइसीसँग मोडेल, बनावट, फिचर र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन मिल्ने कुनै पनि सवारीसाधन नाम परिवर्तन गरेर वा अन्य कम्पनी/व्यक्तिको नाममा आयात र बिक्री नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर, नियोसिया भ्यान विक्री गरेर उक्त कम्पनीले अदालतको आदेशलाई समेत ठाडो उल्लंघन गरेको पाइएको छ । अदालतको आदेशको मर्मविपरीत केवाइसी ब्रान्डकै गाडीलाई ‘नियोसिया’ नाम दिएर बजारमा बिक्री गरिएको पाइएपछि अदालतले नियोसिया गाडीको बिक्रीसमेत रोक लगाएको थियो। देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम जारी अन्तरकालीन आदेशमा करार सम्झौता, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र उपभोक्ता हितमा गम्भीर क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता सबै गतिविधि यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “चिनिया कम्पनीबाट उत्पादित केवाइसी ब्रान्डका गाडीसँग स्पेसिफिकेसन मिल्ने गाडीहरू निवेदक बादी बाहेक अन्य कम्पनी/व्यक्तिको नामबाट आपूर्ति तथा बिक्री वितरण नगर्नु/नगराउनु।”बजारमा पछिल्लो समय एउटै डिजाइन, एउटै प्लेटफर्म र उही ब्याट्री कन्फिगरेसनका सवारी फरक–फरक नाममा भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। इभी बजारमा नाम परिवर्तन गरेर उही मोडेल बेच्दा उपभोक्ता भ्रममा पर्ने र वास्तविक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योलता सिर्जना हुन्छ।यस प्रकरणमा इलेक्ट्रिक ड्रीम्स मोबिलिटी प्रालि र त्यसकै सञ्चालकहरूले स्थापना गरेको एम्बर मोटर्स प्रालि संलग्न रहेको देखिन्छ । 

दुवै कम्पनी एउटै समूहका व्यक्ति सञ्चालकमा रहेकाले अदालतको आदेश छल्ने प्रपन्चले फरक कम्पनी खडा गरी गाडी आयात गर्ने गरेको पाइएको छ। सरोकारवालाहरूले इभी आयात तथा बिक्रीमा आधिकारिक आयातकर्ता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन उत्तरदायित्व अनिवार्य हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि त्यो नियमको पालना र उपभोक्ता सुरक्षाको आधारमा मात्र हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।