अख्तियारले राहदानी छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा १० अर्बको बिगो तोकेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएकोमा विशेष अदालतले साधारण तारेखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म मात्रै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सात अभियुक्तमा पाँच धरौटी र दुईजना साधारण तारेखमा छुटेका हुन् । राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पाँच लाख, निर्देशक सुनीलकुमार केसी चार लाख, सोमेश थापा र विपिन प्रसाईं तीन–तीन लाख तथा जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मणिन्द्रकुमार मल्ल पाँच लाख धरौटीमा छुटेका छन् । 

त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन सेवा उपसचिव राजाराम दाहाल र लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको छ । मुद्दा दायर भएको ठिक एक सातापछि विशेष अदालतले सोमबार थुनछेक आदेश दिएको हो । तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसहित पाँचजनाको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) आकर्षित हुने न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले दिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

जुन दफामा ‘तत्काल प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानि–नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवानासमेतलाई दृष्टिकोण गरी धरौटी वा जमानत माग्ने’ भन्ने उल्लेख छ । दाहाल र आचार्यको हकमा भने दफा ७(ग) अनुसार आदेश भएको छ । जसमा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने उल्लेख छ । उनीहरू विभागबाट पहिले नै सरुवा भइसकेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।