डा.जगत विक

गणेश पराजुलीले “कामु प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारेको” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो भनाइप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु अपराध होइन, नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यदि नेपाली जनताले राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भन्नसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन, भय, दबाब र निरंकुश मानसिकताले निर्देशित शासन व्यवस्था हो। यो सरकार पनि जनताकै मतबाट बनेको हो। त्यसैले जनताबाट चुनिएर आएको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताको आवाज दबाउने होइन। आलोचना सुन्न नसक्ने शासन कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। सत्ता जनताको सेवाका लागि हो, जनतालाई तर्साउन र मौन बनाउनका लागि होइन।

नेपालको राजनीतिक इतिहास पल्टाएर हेर्दा, यसअघि पनि धेरै दलहरूले दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेका थिए। तर जब सत्ता जनभावनाभन्दा माथि ठानियो, जब शासकहरू शक्ति र अहंकारको मदमा डुबे, जब संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर बनाउने प्रयास गरियो—अन्ततः जनताले नै उनीहरूलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याए। बहुमत स्थायी हुँदैन, सत्ता शाश्वत हुँदैन भन्ने यथार्थ प्रत्येक शासकले समयमै बुझ्न आवश्यक छ। आजको सरकारलाई पनि स्पष्ट रूपमा स्मरण गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ—यदि यही शैलीमा निरंकुश प्रवृत्ति बढ्दै गयो, आलोचनामाथि नियन्त्रण गर्न खोजियो, न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गरियो र जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसको परिणाम देशका लागि घातक हुन सक्छ। 

नेपालले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, हिंसा, आगजनी र हजारौं नागरिकको पीडा भोगिसकेको छ। ७६ जना सहिद र हजारौं घाइतेहरूले कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउनका लागि बलिदान दिएका थिएनन्; उनीहरूले लोकतन्त्र, अधिकार र न्यायपूर्ण भविष्यको सपना देखेका थिए। देशलाई फेरि द्वन्द्व, घृणा र प्रतिशोधको राजनीतितर्फ धकेल्ने अधिकार कसैलाई छैन। आज पनि लाखौं युवाहरू रोजगारी र भविष्यको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ, जनतामा निराशा र असन्तोष फैलिएको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि यदि शासकहरू आलोचनाबाट डराएर अहंकारमा डुब्छन् भने त्यो केवल राजनीतिक कमजोरी मात्र होइन, लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर अन्याय हुनेछ।

“दुई तिहाइ सरकारमाथि कसैले प्रश्न उठाउन नपाइने” भन्ने मानसिकता लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ। सांसद पराजुलीको अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। दुई तिहाइको नाममा संवैधानिक निकायहरूलाई दबाबमा राख्ने प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि खतरनाक संकेत हो।लोकतन्त्रमा सरकार जनताभन्दा माथि हुँदैन। संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। आलोचना सहन नसक्ने शासन अन्ततः निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुन्छ। जनताको धैर्यलाई कमजोरी ठान्ने गल्ती कसैले नगरोस्। जनता मौन छन् भन्दैमा उनीहरूले सबै कुरा स्वीकार गरेका छन् भन्ने अर्थ लाग्दैन। अब स्पष्ट हुनुपर्छ—नेपाल विधि, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यबाट चल्ने देश हो। यहाँ सत्ता टिकाउने आधार डर, धम्की र दम्भ होइन; जनताको विश्वास, न्याय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो। जनताको आवाज दबाएर होइन, जनताको मन जितेर मात्र शासन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्छ।