जेष्ठ २५, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधारको दिशामा अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको भए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। महासंघले बजेटमाथि आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बजेटलाई केवल वार्षिक आय–व्ययको विवरण नभई मुलुकको आर्थिक दिशा र प्राथमिकताको प्रतिबिम्बका रूपमा व्याख्या गर्दै निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिले नभई लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

महासंघका अनुसार विगतका दशकहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र संरक्षणवाद, अनौपचारिकता तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण प्रभावित हुँदै आएको थियो। यसपटकको बजेटले ती संरचनागत अवरोधहरू हटाउने साहसिक प्रयास गरेको देखिएको छ। तथापि, नीति घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्न नसकिए सुधारका सम्भावनाहरू कागजमै सीमित हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।

शिथिल अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास फर्काउने अपेक्षा
महासंघले पछिल्ला केही वर्षयता अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहे पनि बजारमा माग संकुचित भएका कारण निजी लगानी सुस्त बनेको र उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको अवस्था रहेको महासंघको विश्लेषण छ। त्यसैगरी युवाशक्तिको निरन्तर विदेश पलायन र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.७५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपणले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको जनाइएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको बजेटले अर्थतन्त्रमा नयाँ आत्मविश्वास र गतिशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको महासंघको धारणा छ।

कानुनी तथा नीतिगत सुधारको स्वागत
महासंघले बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षका रूपमा कानुनी र नीतिगत सुधारलाई लिएको छ। वर्षौंदेखि निजी क्षेत्रले पुराना, परस्पर बाझिने तथा व्यवसायमैत्री नभएका कानुनहरू खारेज वा संशोधन गर्न माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै महासंघले १५ वटा कानुन खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने घोषणा, उधारो असुली ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन तथा सनसेट कानुन ल्याउने प्रतिबद्धतालाई दूरगामी महत्त्वको कदम भनेको छ। यसले व्यवसायिक जोखिम घटाउनुका साथै लगानीकर्तामा पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास महासंघको छ। त्यसैगरी ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा निकाय गाभ्ने, ६ वटा हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने सरकारी योजनाले प्रशासनिक संरचना थप चुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानी भित्र्याउने प्रयास सकारात्मक
वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउने व्यवस्थाहरूलाई महासंघले बजेटको अर्को सबल पक्षका रूपमा चित्रण गरेको छ। स्वचालित स्वीकृति प्रणालीमार्फत विदेशी लगानी अनुमोदन गर्ने व्यवस्था तथा लगानीकर्ताले मुनाफा वा लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने प्रावधानले विदेशी लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।महासंघका अनुसार विदेशी पुँजी केवल कानुनले मात्र होइन, विश्वासले आकर्षित हुन्छ, र यस्तो विश्वास निर्माणका लागि सहज नीतिगत वातावरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैगरी सीमित दायित्वको साझेदारी (एलएलपी) सम्बन्धी कानुन ल्याउने, एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले नेपालमा आधुनिक वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणालीको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि विगतका अनुभवले देखाएझैं अन्तर–निकाय समन्वय कमजोर भए उत्कृष्ट नीतिहरू समेत कार्यान्वयनमा अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले सरकारलाई यस विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।

उद्योग तथा साना उद्यमलाई राहत
बजेटले औद्योगिक क्षेत्रलाई केही व्यवहारिक राहत दिएको महासंघको निष्कर्ष छ। उद्योगको क्षमता विस्तार वा पुँजी वृद्धिका लागि उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रभित्र लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंक धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष सुविधा पुग्ने बताइएको छ। विशेषगरी दामासाही (इन्सल्भेन्सी) सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी लघु, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय समस्या समाधान गर्ने र कर्जा सुरक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा रोजगारी र उत्पादन प्रवर्द्धनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको महासंघले जनाएको छ।

ऊर्जा, पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्रमा दूरदर्शी सोच
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ बजेटले दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गरेको महासंघको भनाइ छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना, टेक-अर-पे प्रणालीमा विद्युत् खरिद सम्झौता, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीयोग्य र निर्यातमुखी बनाउने आधार तयार गरेको महासंघको विश्लेषण छ।पुँजी बजार सुधारतर्फ शेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने तथा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणाले बजारको गहिराइ र तरलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, अधिकतम कर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधार गर्ने निर्णयले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउने र आन्तरिक माग विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटी सुविधा, विदेशमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्था तथा काठमाडौंको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणालाई महासंघले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने कदमका रूपमा लिएको छ।

कर र कृषि क्षेत्रमा असन्तुष्टि
यद्यपि महासंघले बजेटका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएको छ। ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको भनिए पनि धेरै वस्तुमा सो शुल्क अन्य शीर्षकमा स्थानान्तरण गरिएकाले उद्योगी तथा उपभोक्तामाथिको वास्तविक करभार उल्लेखनीय रूपमा नघट्ने महासंघको भनाइ छ। त्यसैगरी २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइए पनि अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र राहत दिइएको र मुख्य कच्चा पदार्थमा पर्याप्त सुविधा नआएको गुनासो गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको व्यवस्थालाई महासंघले आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग बाझिएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

कर विवाद र स्टार्टअप कार्यक्रम पुनरावलोकनको माग
लामो समयदेखि थन्किएका कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको छुट योजना सकारात्मक भए पनि त्यसको समयसीमा २०८३ पुस मसान्तसम्म मात्र राखिनु अपर्याप्त भएको महासंघको धारणा छ। सो समयसीमा कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै धितोबिनाको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम स्वागतयोग्य भए पनि स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषा, ऋणको मोडालिटी, ब्याजदर तथा पहुँचबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ। अन्यथा यो कार्यक्रम काठमाडौं केन्द्रित घोषणामा सीमित हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

सरकारसँग महासंघका तीन प्रमुख माग
महासंघले सरकारसमक्ष तीनवटा मुख्य आग्रह राखेको छ।
पहिलो, बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरूको समयबद्ध र पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
दोस्रो, कर संरचनामा देखिएका अस्पष्टता तथा अन्तरविरोध तत्काल सच्याइनुपर्ने।
तेस्रो, नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

निजी क्षेत्र ‘सावधानीपूर्ण आशावादी’
महासंघले समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागलाई सम्बोधन गरेको, सुधारको स्पष्ट नियत देखाएको तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संकेत दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर आर्थिक पुनरुत्थानको वास्तविक आधार कार्यान्वयनमै निर्भर रहने उल्लेख गर्दै महासंघले सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्नु नभई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको स्पष्ट पारेको छ। उद्योग, लगानी, नवप्रवर्तन, रोजगारी तथा सम्पत्ति सिर्जनाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले निर्वाह गर्ने भएकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई विकासको नयाँ कार्यशैलीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

स्थिर सरकारको वर्तमान अवसरलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महासंघले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा आकांक्षा भएको जनाएको छ। निजी क्षेत्र लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र नेपाललाई उच्च आयतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने यात्रामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको महासंघले स्पष्ट गरेको छ। महासंघको निष्कर्ष छ– “निजी क्षेत्र अहिले सावधानीपूर्ण आशावादी छ। सुधारको सम्भावना देखिएको छ, तर घोषणा र अनुभवबीचको खाडल पुरिनेछ कि पुरिनेछैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अब कार्यान्वयनले दिनेछ।”