अन्तरिम सरकारसँग आसन्न २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार नरहेको भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च गएको एमालेमा तत्कालीन मुद्दामा ‘विद्रोह’ भएको छ । ११औँ महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग अध्यक्षमा भिड्ने घोषणा गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने र संसद्बाट संवैधानिक प्रक्रिया लिकमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल नयाँ जनादेशसहित अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका ओलीमाथि निर्वाचनमा जानुपर्ने दबाब बढ्ने देखिएको छ । अहिलेको राजनीतिक निकासलाई लिएर दुई ध्रुव सतहमा आएसँगै २७ मंसिरदेखि हुन लागेको एमाले महाधिवेशन थप पेचिलो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । दस्ताबेजमा ओलीको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्नैप्रश्न छन् ।   

आगामी महाधिवेशन (२७–२९ मंसिर)मा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको पोखरेल पक्षको दस्ताबेजमा यतिवेला निर्वाचनमा जानु, नयाँ जनादेशसहितको संसद् स्थापना गर्नु र त्यसका माध्यमबाट विद्यमान संवैधानिक समस्या हल गर्दै बरालिएको राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नुको विकल्प नभएको ठहर छ । उक्त दस्ताबेज वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरूले महासचिव शंकर पोखरेलमार्फत केन्द्रीय कार्यालयमा साेमबार बुझाएका छन् ।‘निर्वाचनबाटै राजनीतिक निकासको विकल्प खोज्ने कुरामा हामी विश्वास गछौंँ । त्यसैले पनि यति वेला हामीसँग निर्वाचनमा जानु, नयाँ जनादेशसहितको संसद् स्थापना गर्नु र त्यसका माध्यमबाट विद्यमान संवैधानिक समस्या हल गर्दै बरालिएको राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नुको विकल्प छैन,’ दस्ताबेजमा छ । 

दस्ताबेजमा आमजनता, सबै राजनीतिक दल र पार्टीपंक्तिलाई निर्वाचनमा सामेल हुन आह्वान गरिएको छ । साथै पार्टीका सम्पूर्ण कमिटी र सदस्यहरू तथा जनसंगठनहरूलाई तत्काल निर्वाचनको व्यापक तयारीमा लाग्न पनि आह्वान गरिएको छ । यद्यपि, निर्वाचनको विश्वसनीय वातावरण बनिनसकेको दस्ताबेजमा औँल्याइएको छ । सरकारलाई शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन खबरदारी गर्ने पनि पोखरेल पक्षले बताएको छ । ‘हाम्रा अध्यक्षलाई उपत्यकाबाहिर जान नदिने निर्णयले पनि निर्वाचनमा जान हामीलाई बाधा दिइरहेको छ । हाम्रो पार्टीका गतिविधिमाथि सडकबाट नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयासहरू भइरहेका छन्,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘हामीलाई विश्वास छ– जनताको समर्थन र पार्टीपंक्तिको परिचालनमार्फत हामी हाम्राविरुद्धका गतिविधिहरूलाई निस्तेज पार्न र देशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध पार्न सफल हुनेछौँ ।’

ओलीविरुद्ध लगाइएको स्थानहद तत्काल हटाउनुपर्ने, भगौडा कैदीबन्दी तत्काल जेलमा फर्काउन विशेष अभियानचलाउनुपर्ने, लुटिएका हतियारको स्थिति सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो हतियारको प्रयोगबाट शान्तिसुरक्षा जोखिममा पर्ने र निर्वाचन बिथोलिन सक्ने सम्भावनाप्रति सरकारको ध्यान आकर्षित गरेको छ । सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्ने, आवश्यक लजिस्टिकको प्रबन्ध गर्दै सुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न पनि पोखरेल समूहले माग गरेको छ । राजनीतिक दल र सरकारबिच सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक पहल गर्न र भयरहित वातावरणमा चुनाव हुने कुराको सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय भने स्विकारेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै दस्ताबेजमा तर त्यसपछि बन्ने सरकार भने जेन–जीसमेतको सहभागितामा सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । ‘कुनै विशिष्ट परिस्थितिमा संसद्को निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक बाध्यताका कारणले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनातिर जानुपर्ने हुन्छ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘यसरी पुनर्स्थापनामा जाँदा पुनर्स्थापित संसद्ले आवश्यक परेमा सरकार निर्माणसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ मा संशोधन गरी जेन–जीसमेतको सहभागितामा सर्वदलीय सरकार बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा थप कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, अन्य कतिपय विषयमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।’

२४ भदौपछिको संक्रमणकाल छिटो अन्त्य गरी संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनर्स्थापित गर्दै नेपाललाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्न संविधान पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिका बिचमा सहकार्यको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सम्बद्ध सबैलाई अपिल गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।